उत्तराखंड में धामी सरकार नई EV पॉलिसी लाने की तैयारी में है। अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव आ सकता है। पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी, रियायती दर पर लोन और चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने जैसे बड़े प्रावधान किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इसका ड्राफ्ट जल्द तैयार कर अगली कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस सिर्फ लोगों को EV खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, बल्कि राज्य में ईवी उद्योगों…
Author: Aarogya Ganga
देहरादून: मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशों को धरातल पर उतारते हुए जिला प्रशासन देहरादून लगातार मानवीय संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्रवाई के साथ जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय प्रोजेक्ट, सीएसआर फंड, रायफल क्लब मद तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अनेक असहाय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनमानस की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर संवेदनहीनता अथवा योजनाओं के लाभ से वंचित होने जैसी स्थिति नहीं आनी…
सिर्फ आदेश जारी करना आसान होता है, लेकिन खुद उस रास्ते पर चलकर उदाहरण पेश करना अलग बात है। उत्तराखंड शासन में अपर सचिव मुख्यमंत्री, महानिदेशक सूचना और एमडीडीए उपाध्यक्ष जैसे अहम दायित्व निभा रहे बंशीधर तिवारी ने आज वही कर दिखाया, जिसकी अपील वे लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों से कर रहे हैं। शनिवार को बंशीधर तिवारी सहस्त्रधारा रोड स्थित अपने आवास से रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय तक साइकिल से पहुंचे। यह सिर्फ दफ्तर पहुंचने का तरीका नहीं था, बल्कि ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और जिम्मेदार प्रशासन का एक मजबूत संदेश भी था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जा बचत…
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की तर्ज पर 01 जनवरी 2026 से राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते की दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय को लगातार बढ़ती महंगाई के बीच राहत भरे कदम के रूप में…
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के दिशा निर्देशों के क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को देहरादून क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। एमडीडीए की टीम ने हरभजवाला, निकट फॉरेस्ट चौकी, डीएसपी चौक, शिमला बाईपास क्षेत्र में ताहिर अंसारी द्वारा लगभग तीन बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया। जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना प्राधिकरण की स्वीकृति एवं मानचित्र…
हल्द्वानी शहर के राजपुरा,जवाहर नगर क्षेत्र में नशे और सट्टे के काले कारोबार ने पैर पसार लिए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि अब स्थानीय महिलाओं को घर छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ा है। शुक्रवार को क्षेत्रीय पार्षद के नेतृत्व में आक्रोशित निवासियों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। बड़ी बात चौकी के पास ही स्मैक का अड्डा प्रदर्शनकारियों ने सीधा आरोप लगाया कि नशा तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पुलिस चौकी के चंद कदमों की दूरी पर खुलेआम स्मैक और सट्टे का कारोबार कर रहे…
देहरादून में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स की साइबर क्राइम टीम ने कार्रवाई करते हुए पंजाब के लुधियाना से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर देहरादून निवासी ONGC से रिटायर्ड एक वरिष्ठ नागरिक से 1 करोड़ 87 लाख 64 हजार रुपये की ठगी की थी जिसमे से STF ने 40 लाख रुपये होल्ड कर पीड़ित को राहत दिलाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। व्हाट्सप्प मैसेज से शुरू हुआ ठगी का खेल एसटीएफ के अनुसार कौलागढ़ रोड निवासी पीड़ित…
LUCC घोटाले के बाद उत्तराखंड में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि कंपनी ने लोगों को हर महीने 5% से 10% तक मुनाफा देने का लालच देकर करीब 20 से 25 करोड़ रुपए निवेश कराए, लेकिन बाद में कंपनी बंद हो गई और निवेशकों का पैसा फंस गया। रायपुर थाने में दर्ज FIR के मुताबिक आरोपियों ने जूम मीटिंग, सोशल मीडिया प्रचार, होटल सेमिनार और वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए लोगों को निवेश के लिए तैयार किया। शुरुआत में कंपनी को पूरी तरह सुरक्षित और वैध बताया गया। लोगों…
देहरादून जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार होमस्टे संचालन की गहन जांच कराई जा रही है। जांच में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 96 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। जिसमें प्रथम चरण में 17 तथा द्वितीय चरण में 79 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। संबंधित होमस्टे को विभागीय वेबसाइट से भी विलोपित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। जिले में होटल रूप में शहरी धनाडय अमीरों के होमस्टे…
No Vehicle Day शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने हेतु महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने सूचना विभाग में प्रत्येक शनिवार को “नो व्हीकल डे” के रूप में मनाने के निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशक सूचना ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि प्रत्येक शनिवार को कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, साइकिल जैसे विकल्पों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास सामूहिक रूप से बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और यह पहल ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा…
जनगणना में अभी तक 70 फीसदी काम पूरा उत्तराखंड में 19 लाख घरों तक पहुंची टीम, शत प्रतिशत लक्ष्य के लिए प्रयास तेज महा रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग शेष दस दिनों में लक्ष्य पूरा हो जाने की संभावना प्रकट की जनगणना के राष्ट्रीय अभियान में उत्तराखंड की जोशीली भागीदारी सामने आ रही है। मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तक यह कार्य 70 फीसदी तक पूरा हो गया है। 24 मई तक इस कार्य के लिए डेडलाइन तय की गई है। जनगणना कार्य में लगी टीमों ने…
29 मई से 7 जून 2026 तक गणना प्रपत्र के प्रिंटिग, कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बंधी कार्य होंगे सम्पादित 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ करेंगे घर-घर सर्वे भारत निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण में 19 राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की घोषणा कर दी है। उत्तराखण्ड राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में 29 मई से 7 जून 2026 तक गणना प्रपत्र के प्रिंटिग,कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी कार्य…
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर व्यापक कार्ययोजना लागू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सभी विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व विभागाध्यक्षों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा कि कोविड महामारी के बाद की आर्थिक चुनौतियों, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ऊर्जा दक्षता और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की जरूरत बढ़ गई है। राज्य सरकार अब ऊर्जा संरक्षण को जनांदोलन का रूप देने की तैयारी में है। शासन के निर्देश के तहत अब सभी सरकारी कार्यालयों में…
हल्द्वानी : पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल महोदया द्वारा प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली मल्लीताल से सम्बन्धित प्रकरण के संबंध में जनपद से विस्तृत आख्या तलब की गई है। प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कुमायूँ परिक्षेत्र में कार्मिकों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु चलाए जा रहे “मिशन संवाद” के अंतर्गत अनुभवी काउंसलरों के माध्यम से संबंधित अधिकारी एवं उनके परिजनों से समन्वय स्थापित कर उनकी काउन्सलिंग कराई जा रही है । शेष प्रकरण की जाँच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।
नयी दिल्ली। देशभर में एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब ₹3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। यह वृद्धि लगभग चार साल बाद की गई है, जब तेल कंपनियों ने बढ़ती लागत के दबाव के चलते कीमतों में इजाफा किया। नई दरों के अनुसार कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 से 3.14 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई है। अलग-अलग राज्यों में टैक्स के कारण कीमतों में मामूली अंतर जरूर है, लेकिन असर पूरे…
सब-रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर में डीएम का औचक निरीक्षण; गंभीर अनियमितताओं का बड़ा खुलासा, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा बाधित करने के बावजूद गोल्डन फारेस्ट के खातों में डीएम ने पकड़ी अवैध गैरकानूनी 150 रजिस्ट्री वर्षों से चल रहे स्टांप चोरी एवं संदिग्ध रजिस्ट्रियों के मामलों की हुई गहन जांच 2018 से 2025 तक के सैकड़ों मूल विलेख पत्र कार्यालय में मिले डम्प, अभिलेख जब्त पूर्ववत् कई वर्षों की 25 लम्बित रजिस्ट्रीयां बगैर किसी कारण अभिलिखित या सूचित किए पाई जब्तः डीएम को रेफर किए गए स्टाम्प अपवंचन के मामले अति न्यून, बीचबीच में व अपर्याप्त ; करोड़ो के स्टाम्प चोरी हो…