23 और 24 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता कराने का मिला आश्वासन, महंगाई भत्ता और सालभर रोजगार की मांग को लेकर तेज हुआ आंदोलन
देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल (PRD) निदेशालय में जवानों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पीआरडी जवानों ने निदेशालय परिसर में तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते विभागीय कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा।
आंदोलनकारी जवानों की प्रमुख मांगों में साल के पूरे 365 दिन रोजगार की गारंटी और होमगार्ड जवानों की तर्ज पर महंगाई भत्ता (DA) सहित अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग शामिल है। जवानों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को शासन और प्रशासन के सामने उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस शासनादेश जारी नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री से वार्ता का मिला आश्वासन
पीआरडी हित संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, आंदोलन के बीच 23 और 24 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि, जवानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी दो सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन और निदेशालय में तालाबंदी जारी रहेगी।
मंत्री रेखा आर्या भी कर चुकी हैं बैठक
इससे पहले 19 नवंबर को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। बैठक में जवानों को 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने और होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता देने की मांग पर चर्चा हुई।
मंत्री ने अधिकारियों को इन मांगों का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण कर ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे जाने की बात भी कही गई थी। हालांकि, अभी तक इन मांगों पर अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं हुई है।
कांग्रेस नेताओं ने भी आंदोलन को दिया समर्थन
पीआरडी जवानों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कांग्रेस नेता एवं विधायक प्रीतम सिंह धरनास्थल पर पहुंचे और आंदोलनरत जवानों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से जवानों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की।
अब सरकार के फैसले पर टिकी नजरें
प्रदेशभर में विभिन्न विभागों और महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में सेवाएं देने वाले पीआरडी जवान लंबे समय से नियमित रोजगार और बेहतर आर्थिक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। अब 23 और 24 नवंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
फिलहाल जवान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और निदेशालय में तालाबंदी जारी है। सरकार की ओर से अंतिम निर्णय आने तक आंदोलन समाप्त होने के आसार स्पष्ट नहीं हैं।

