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    Home»उत्तराखंड»उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक शक्ति का भी बड़ा केंद्र बनाना सरकार का लक्ष्य: मुख्यमंत्री धामी
    उत्तराखंड देहरादून

    उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक शक्ति का भी बड़ा केंद्र बनाना सरकार का लक्ष्य: मुख्यमंत्री धामी

    Aarogya GangaBy Aarogya GangaNovember 16, 2026No Comments6 Mins Read
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    EEPC India के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, उत्कृष्ट उद्यमियों एवं निर्यातकों को किया सम्मानित

    29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित, 1.27 लाख युवाओं को मिला प्रत्यक्ष रोजगार; 13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंचा प्रदेश का निर्यात

    देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड को आध्यात्मिक शक्ति के साथ-साथ आर्थिक शक्ति के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में उद्योगों, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के लिए केवल नियामक की भूमिका में नहीं, बल्कि सहयोगी और सारथी बनकर हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी रहेगी।

    मुख्यमंत्री सोमवार को होटल ताज मसूरी, देहरादून में EEPC India की ओर से आयोजित 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों एवं निर्यातकों को सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दीं।

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि EEPC India भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिभा, परिश्रम और उत्कृष्टता को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सम्मानित होने वाले उद्यमियों और निर्यातकों ने अपने नवाचार, गुणवत्ता और उत्कृष्ट उत्पादों के माध्यम से ‘मेड इन इंडिया’ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है।

    उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक बाजार तेजी से बदल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसी भी देश की पहचान केवल उत्पादन से नहीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार से बनती है। भारत का विश्वास है कि दुनिया उसका बाजार है और गुणवत्ता उसकी पहचान है। यही सोच वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का आधार बनेगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम ऑल वेदर रोड और सड़क नेटवर्क के विस्तार से प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे उद्योगों, निवेशकों और निर्यातकों को आवागमन तथा माल परिवहन में सुविधा मिल रही है। दिल्ली से देहरादून की यात्रा अब मात्र दो से ढाई घंटे में पूरी हो रही है।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनके माध्यम से 1 लाख 27 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है। इसी दिशा में स्टार्टअप नीति के साथ 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी स्थापित किया गया है।

    उन्होंने बताया कि ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर 1,100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और लगभग 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की गई है। हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है, जबकि भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 7 हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से भी उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास का लाभ केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक भी पहुंचे, इसके लिए स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक हुनर और क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुरूप उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में ‘एक जनपद-दो उत्पाद’ योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस ब्रांड से 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है। अब तक यह ब्रांड 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। उत्तराखण्ड से होने वाला निर्यात वर्ष 2017-18 में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य को औद्योगिक विकास और निर्यात के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिली हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में उत्तराखण्ड को ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी में स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में राज्य ने देशभर में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। वहीं नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी एवं पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाले प्रत्येक उद्यमी को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए कानून-व्यवस्था को मजबूत किया गया है, ताकि व्यापारी और उद्योगपति बिना किसी भय के अपना व्यवसाय संचालित कर सकें।

    मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 में आयोजित होने वाले फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखण्ड के ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों से इन वैश्विक मंचों का लाभ उठाने की अपील की।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को ऐसा प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर हों, व्यापारियों में विश्वास हो और उद्यमियों के सामने निवेश एवं विकास की असीम संभावनाएं हों। उन्होंने उद्योग जगत से प्रदेश में निश्चिंत होकर निवेश करने और नए उद्योग स्थापित करने का आह्वान करते हुए विश्वास जताया कि उद्यमियों के सहयोग और सहभागिता से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प साकार होगा।

    इस अवसर पर EEPC India के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज चड्डा, सचिव विनय शंकर पांडेय सहित परिषद के पदाधिकारी, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्यमी एवं निर्यातक उपस्थित रहे।

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