बिना अनुमति न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप अपलोड, एडिट या वायरल करना प्रतिबंधित; पुलिस ने आमजन से की नियमों का पालन करने की अपील
देहरादून। न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दून पुलिस ने इस संबंध में आमजन के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का बिना अनुमति उपयोग करना और उसे सोशल मीडिया पर साझा करना प्रतिबंधित है।
पुलिस के अनुसार, कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही से संबंधित वीडियो क्लिप प्रसारित की जा रही हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना, प्रसारित करना, एडिट करना, संग्रहित करना अथवा उसका व्यावसायिक उपयोग करना प्रतिबंधित है।
दून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसी रिकॉर्डिंग के उपयोग एवं प्रसारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
दून पुलिस की आमजन से अपील
दून पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो को बिना अनुमति स्क्रीन रिकॉर्डिंग या किसी अन्य माध्यम से रिकॉर्ड न करें। न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड या प्रसारित करने से बचें।
इसके साथ ही न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो को एडिट कर भ्रामक कैप्शन या संदर्भ के साथ वायरल न करें। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की सामग्री साझा की जाती है, तो उसे आगे प्रसारित करने से भी बचें।
पुलिस ने आमजन से न्यायालय की गरिमा एवं न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा बनाए रखने तथा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
