Haldwani: पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने दिए। वे कैंप कार्यालय सभागार में आयोजित सैनिक कल्याण परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में डीएम ने शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि जिन पूर्व सैनिकों के लाइसेंस में यूआईएन नंबर नहीं है या जो अन्य राज्यों से जारी हुए हैं, उनके समाधान के लिए यूआईएन नंबर और एनओसी प्राप्त होने के बाद ही पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। साथ ही, संबंधित राज्य से लाइसेंस निरस्त कराने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार नया लाइसेंस जारी किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने भीमताल स्थित पूर्व सैनिक संगठन को आवंटित भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए। इसके अलावा, स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी जगनाथ दुर्गापाल के जन्मस्थान तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी को भेजने के निर्देश भी दिए गए।
वीरांगनाओं की पेंशन में किसी भी प्रकार की देरी या अनावश्यक परेशानियों पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी पेंशनधारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
इसके साथ ही, वीर नारियों और सैनिकों के बच्चों के लिए प्रस्तावित छात्रावास निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग को आवंटित भूमि के सीमांकन के लिए समिति गठित की गई, ताकि भविष्य में वन एवं समाज कल्याण विभाग के बीच कोई विवाद उत्पन्न न हो।
बैठक में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की योजनाओं एवं लाभार्थियों की जानकारी भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान एसपी सिटी मनोज कत्याल, अपर जिलाधिकारी विवेक राय, उप जिलाधिकारी नवाजिश खालिक, रेखा कोहली, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल (से.नि.) रमेश सिंह सहित अन्य अधिकारी और पूर्व सैनिक मौजूद रहे।
