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    Home»उत्तर प्रदेश»उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण
    उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देहरादून

    उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण

    Aarogya GangaBy Aarogya GangaNovember 18, 2026No Comments2 Mins Read
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    लखनऊ/देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण किया गया जबकि शेष प्रकरणों के निस्तारण पर सहमति बन चुकी है।

    प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच 26 साल से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे पर चर्चा हुई। आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण हो चुका है, और शेष प्रकरणों के निस्तारण पर दोनों राज्यों के बीच सहमति भी बनी है। इस दौरान सिंचाई विभाग से जुड़ी परिसंपत्तियों सहित अन्य विवादित प्रकरणों की समीक्षा की गई। बातचीत में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण, जनपद हरिद्वार की 615 हेक्टेयर भूमि, जनपद चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि के साथ-साथ 609 सरकारी भवन, 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय अधिकारियों के स्तर पर यूपी की सहमति, आदि पर अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना बाकी है।

    इसके अलावा श्री महाराज ने बताया कि 665 क्यूसेक पानी हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए 35 किमी लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है। इसके लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, जिस पर यूपी की सहमति का इंतजार है। ऊधमसिंह नगर के खटीमा बैराज ने अपनी निर्धारित आयु पूरी कर ली है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार, इसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए निर्माण की जरूरत है, जिस पर यूपी सरकार से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि हस्तांतरण में देरी से संपत्तियों के रखरखाव और अतिक्रमण की आशंका का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समक्ष उठाया गया। कुछ विषयों का समाधान जल्द संभव है, जबकि कुछ पर और बातचीत की जरूरत है। विभागीय स्तर पर आसानी से निस्तारित होने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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