जेनी प्रकरण में हरक सिंह रावत का नया दावा, बोले- बेटे के पिता के नाम पर अस्पताल रिकॉर्ड में दर्ज है ‘बबलू’

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने चर्चित जेनी प्रकरण में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने सोमवार को मीडिया के सामने नया दावा करते हुए कहा कि जेनी के बेटे के पिता का नाम दून अस्पताल के रिकॉर्ड में ‘बबलू’ दर्ज है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है।

हरक सिंह रावत के मुताबिक, बबलू मूल रूप से बरेली का रहने वाला बताया गया है। उन्होंने दावा किया कि देहरादून आने से पहले जेनी करीब तीन महीने तक बबलू के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही थीं। इसके बाद वह युवक जेनी को दिल्ली बस अड्डे पर छोड़कर चला गया था। हरक सिंह ने अपने दावे के समर्थन में दून अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड का हवाला दिया है।

गौरतलब है कि बीते सात नवंबर को उत्तरांचल प्रेस क्लब में जेनी ने हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। जेनी अपने 23 वर्षीय बेटे का पिता हरक सिंह रावत को बताते हुए डीएनए जांच की मांग कर रही हैं। वहीं, हरक सिंह इन आरोपों को खारिज करते हुए पुराने अस्पताल रिकॉर्ड और तत्कालीन सीबीआई जांच के दौरान हुई डीएनए जांच का हवाला दे रहे हैं।

अटल सरकार के कार्यकाल में हुई सीबीआई जांच पर भाजपा को घेरा

मीडिया से बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता जेनी प्रकरण में पूर्व में हुई सीबीआई जांच और उसके तहत कराई गई डीएनए जांच पर सवाल उठा रहे हैं।

हरक सिंह ने सवाल उठाया कि यदि भाजपा को लगता है कि तत्कालीन सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण सही नहीं थे, तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार के कार्यकाल में सीबीआई ने गलत जांच की थी।

डीएनए जांच की मांग से फिर गरमाया मामला

करीब 23 साल पुराने इस प्रकरण में जेनी की ओर से दोबारा डीएनए जांच की मांग और हरक सिंह रावत के नए दावे ने राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है। एक तरफ जेनी अपने बेटे के पितृत्व को लेकर डीएनए जांच पर जोर दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर हरक सिंह पुराने रिकॉर्ड और जांच का हवाला देकर आरोपों को नकार रहे हैं।

फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से सामने आ रहे दावों और आरोपों के बीच इस मामले ने उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है।